अपराध, क़ानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर अदालतों की टिप्पणियाँ आती रही हैं लेकिन यह पहला मौक़ा होगा जब देश की एक बड़ी अदालत ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। पिछले क़रीब एक साल से देश की जीडीपी और बेरोज़गारी के आंकड़े और अर्थ व्यवस्था को लेकर वैकल्पिक मीडिया में एक बहस छिड़ी हुई है लेकिन अब मुंबई हाई कोर्ट ने इस विषय पर टिप्पणी की है।