बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट रद्द- 'नियम संशोधन असंवैधानिक'

आईटी नियमों में संशोधन को रद्द करते हुए जस्टिस अतुल चंदुरकर ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।' इस मामले में दो अन्य जजों की पीठ ने जो फ़ैसला दिया था वह बँटा हुआ था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा बँटा हुआ फैसला सुनाए जाने के बाद एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर ने कहा अब कहा  है कि ये संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हैं। पहले जस्टिस पटेल ने नियमों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, जबकि जस्टिस गोखले ने नियमों की वैधता को बरकरार रखा था।