कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को यह कहते हुए राज्य में मुक़दमों की जाँच करने देने वाली आम सहमति वापस ले ली कि सीबीआई पक्षपाती है। सीबीआई को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित उन राज्य सरकारों की सहमति की ज़रूरत होती है। राज्य सरकार ने यह फ़ैसला तब लिया है जब कथित MUDA घोटाला का पर बवाल चल रहा है।
कर्नाटक ने सीबीआई को राज्य में जाँच करने देने की सहमति वापस क्यों ली?
- कर्नाटक
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- 26 Sep, 2024
कथित MUDA घोटाला पर बवाल के बीच आख़िर कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए राज्य में दी गई आम सहमति वापस क्यों ली गई? जानिए, कर्नाटक सरकार ने क्या कहा है।

राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को राज्य में किसी भी जाँच के लिए दी गई आम सहमति को वापस लेने के निर्णय की जानकारी दी। पाटिल ने कहा कि राज्य सीबीआई की पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों को उजागर करना चाहता है। इसके बारे में विपक्ष का दावा है कि एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसके नेताओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, खासकर चुनावों से पहले। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगे भूमि घोटाले के आरोपों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है।