कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को यह कहते हुए राज्य में मुक़दमों की जाँच करने देने वाली आम सहमति वापस ले ली कि सीबीआई पक्षपाती है। सीबीआई को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित उन राज्य सरकारों की सहमति की ज़रूरत होती है। राज्य सरकार ने यह फ़ैसला तब लिया है जब कथित MUDA घोटाला का पर बवाल चल रहा है।