केंद्र सरकार के साथ ट्विटर की अनबन तो पहले से ही चल रही है, ऐसे में ट्विटर इंडिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 'एनडीटीवी' ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर ट्विटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है।
यह विवादित नक्शा ट्विटर के 'ट्वीप लाइफ़' सेक्शन में था। ग़ौर करने वाली बात यह है कि इसमें लद्दाख, जम्मू-कश्मीर को भारत के बाहर तो दिखाया गया लेकिन इन इलाक़ों को पाकिस्तान या चीन में नहीं दिखाया गया था। हालाँकि भारत के बाहर दिखाना भी बेहद संवेदनशील मामला है।
एक यूज़र की नज़र इस ओर गई और उसने यह मुद्दा उठाया।
ट्विटर-सरकार अनबन
बता दें कि इसके पहले केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर ‘अंतिम नोटिस’ भेजा है और कहा है कि अगर ट्विटर सरकार के नियमों को नहीं मानता है तो वह नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे।
केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को चीफ़ कम्प्लायेंस अफ़सर, नोडल कांटेक्ट अफ़सर और रेजिडेंट ग्रीवांस अफ़सर को नियुक्त करना होगा और हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। सरकार ने इन अफ़सरों को नियुक्त करने के लिए तीन महीने का वक़्त दिया था जो 25 मई को ख़त्म हो चुका है।
इसके बाद संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर इंडिया को चेतावनी देने के सुर में कहा है कि भारत के क़ानून सर्वोपरि हैं और उसे इन्हें मानना ही होगा।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में समिति ने ट्विटर इंडिया के आला अफ़सरों से लगभग 95 मिनट तक कई मुद्दों पर पूछताछ की, कई सवालों के जवाब माँगे और उनकी बातें सुनीं। हालांकि इसके बाद ट्वटिर इंडिया ने कहा कि वह नियम कानूनों का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने एक नोडल अफ़सर भी नियुक्त कर दिया।
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