केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक दशक में अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार, 18 सितंबर को मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया के अंतिम आदेश में कश्मीर के लिए 47 और जम्मू के लिए 43 विधानसभा सीटें निर्धारित किए जाने के बाद से यह जम्मू-कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव भी होगा। मतदान के पहले चरण में 90 में से 24 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं।
बुधवार को मतदान के लिए निर्धारित सीटों में से आठ जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों - डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में हैं, और 16 कश्मीर के चार जिलों - अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में हैं।
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केंद्रीय चुनाव आयोग ने बुधवार सुबह मतदान केंद्रों के जो फोटो जारी किये हैं, उसमें महिलाओं-पुरुषों की लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर नजर आई। अभी मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) गठबंधन और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) शामिल हैं। अंतिम समय में इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) और राजनीतिक-धार्मिक संगठन जमात-ए-इस्लामी के बीच गठबंधन हुआ, लेकिन उनके उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।
पहले चरण में प्रमुख उम्मीदवार पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हैं। श्रीगुफवारा-बिजबेहरा उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा और सल्लर में मतदाताओं को पैसे बांटे। उन्होंने आयोग में इसकी शिकायत की है।
दोरू मतदान केंद्र पर 18 सितंबर का नजारा
पीडीपी नेता और प्रवक्ता मोहित भान ने कहा "5 अगस्त 2019 के बाद दिल्ली ने जो फैसले लिए हैं और जिस तरह से वे जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अमानवीय रहे हैं, ये कतारें इसका प्रमाण हैं। एक बार जब हम 8 अक्टूबर को परिणाम देखेंगे, तो आप देखेंगे कि फैसला क्या है। लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ हैं। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे जनता खुश नहीं है। निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वे अपना वोट डालने क्यों आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम किसके लिए खड़े हैं और किसके साथ नहीं।"
जम्मू कश्मीर में दस वर्षों में होने वाला पहला विधानसभा चुनाव है। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में होने वाला यह पहला विधानसभा चुनाव भी है। जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तो राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित किया गया था।
चुनावों में राज्य का दर्जा एक प्रमुख मुद्दा है और इसकी बहाली का वादा भाजपा ने किया है।
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इस चुनाव में एक दिलचस्प घटनाक्रम प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी का चुनाव में प्रवेश है, जो इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसे कुछ उम्मीदवारों और पार्टियों का समर्थन कर रहा है, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत से शानदार उलटफेर की पटकथा लिखी थी।
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