सरकार से क्यों परेशान हैं एमेज़ॉन और फ़्लिपकार्ट? 

इन सबके बीच खलबली की वजह है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी ई कॉमर्स गाइडलाइन्स का नया ड्राफ्ट। पिछले साल ही उपभोक्ता संरक्षण नियमावली आई थी और एक साल के भीतर ही सरकार ने उसमे भारी फेरबदल के साथ नए नियमों का खाका सामने रख दिया है।

इसमें इन कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियाँ साफ दिख रही हैं। सरकार की नज़र से देखें तो यह उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ानेवाले नियम हैं। कंपनियों की नज़र से यह नई नियमावली उनके लिए काम करना ही मुश्किल कर देगी।