जब बजट का मतलब हलवा हो गया है

ऐसे में बजट से जो अपेक्षाएं होंगी उन्हें पूरा करना मुश्किल तो है ही उसकी समीक्षा भी ज्यादा सघनता से होगी और यह समझने की कोशिश की जायेगी कि सीटें कम होने का बजट पर क्या असर हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी ओर, नरेन्द्र मोदी लोक लुभावन घोषणाओं में यकीन नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसे में बजट कैसा होगा अनुमान लगाना मुश्किल है।

वैसे, अब बजट काफी बदल चुका है। टैक्स की दर जीएसटी कौंसिल तय करता है और वह उसकी बैठकों में पूरे साल तय होता रहता है। रेल बजट अलग होता था तो उसकी घोषणाओं का कुछ आकर्षण था वह अब खत्म हो गया है। नई ट्रेन और लाइन की घोषणाएं पूरे साल होती रहती हैं। उसमें कम कुछ होना नहीं है, सब बढ़ना ही है।

यही नहीं, इस समय 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्‍स लगता है, पांच से 10 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से ज्‍यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसे ठीक किये जाने की जरूरत है और इसके लिए बहुत ज्यादा कमाने वालों की टैक्स दर बढ़ानी पड़े तो वो भी किया जा सकता है। यह एक मुश्किल और राजनीतिक फैसला होगा जिसे राजनीतिक नजरिये से देखा जायेगा। इसलिए होगा या नहीं वह अलग मुद्दा है।