जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद संविधान की अनुच्छेद 35-ए पर प्रशासन के रवैए में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि निर्वाचित सरकार ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपने तर्क रखेगी। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं।
क्या केंद्र कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए ख़त्म कर देगा?
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- 24 Feb, 2019
पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में गरमाये माहौल में अब अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से उबाल आ सकता है। राज्य में सुरक्षा बलों की 100 से ज़्यादा कंपनियाें के भेजे जाने से लोग आशंकित हैं।
