दिल्ली पर किसका नियंत्रण हो, सुप्रीम फैसला सुरक्षित

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि दिल्ली क्लास सी राज्य है। दुनिया के लिए दिल्ली को देखने का मतलब भारत को देखना है। इस संबंध में बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का बहुत महत्व है। चूंकि यह राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियंत्रण के लिए विशेष अधिकार हों।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले को पांच जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाना चाहिए, जिसका दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया था।

सिंघवी की दलील

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र के सुझाव के अनुसार मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है। पिछली दो-तीन सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार मामले को संविधान पीठ को भेजने के लिए बहस कर रही है। इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। मैं उन पर उपराज्यपाल के जरिए गड़बड़ी पैदा करने का आरोप लगाता रहा हूं। यानी एलजी ने बालकृष्णन रिपोर्ट को लेकर सॉलिसीटर जनरल को गुमराह किया।