दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण हो और इस मुद्दे को पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर याचिका दायर की है।
इससे पहले दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया भारत को दिल्ली की नजर से देखती है। वहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्र के रुख पर आपत्ति जताई।
दिल्ली पर किसका नियंत्रण हो, सुप्रीम फैसला सुरक्षित
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- 29 Mar, 2025
दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट को दो चीजें तय करनी थी। एक तो किसका नियंत्रण हो और दूसरा इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं। संविधान पीठ को भेजने की मांग केंद्र की मोदी सरकार ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
