यूपी की फिजाओं में अब समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) की चर्चा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को इसके संकेत देकर इसकी पुष्टि कर दी है। उत्तराखंड के बाद यूपी दूसरा ऐसा बीजेपी शासित राज्य है, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही है। समझा जाता है कि 2024 का आम चुनाव आते-आते बीजेपी इसे बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित कर देगी।


बीजेपी की पूरी मंशा है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले इस पर बहस शुरू हो, ताकि वो मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण करा सके। स्पष्ट है कि मुसलमानों समेत तमाम अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय इसका विरोध करेंगे।