नये इलेक्टोरल बॉन्ड 1 अप्रैल से जारी किये जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

एडीआर यानी एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स ने क़रीब एक पखवाड़ा पहले ही चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर तुरन्त रोक लगाने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से की थी। इसने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो पाँच राज्यों में चुनाव के ठीक पहले फ़र्जी यानी शेल कंपनियों के ज़रिए राजनीतिक पार्टियों को पैसे दिए जाएँगे।