चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड राजनीतिक दलों को "वैध रिश्वत" हैं। यह योजना समान अवसर उपलब्ध कराने में भी नाकाम रही है। इसमें दानकर्ता की पहचान छिपाने का मामला भी अजीबोगरीब है। सरकार को दानकर्ता के बारे में सारी जानकारी है लेकिन विपक्ष को कोई जानकारी नहीं है।