सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 6 सितंबर को फिर से पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे आपस में मिलकर बातचीत करें और मसले को हल करें। इससे पहले 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की थी। उस समय भी केंद्र से दोनों राज्यों के सीएम की बैठक कराने को कहा था। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने अब मंगलवार को फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी फैसला हो, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी, 2023 को करेगा।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को शेयर करना होगा। जस्टिस कौल ने कहा, पानी एक प्राकृतिक संसाधन है... केवल व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।
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बेंच ने दोनों पक्षों में बातचीत के जरिए समझौता करने में विफल रहने के लिए केंद्र को फटकार लगाई। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने अप्रैल में पंजाब के नए सीएम को पत्र लिखा था, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
द ट्रिब्यून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई, 2020 को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे का बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करने को कहा था। हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और अतिरिक्त महाधिवक्ता अनीश गुप्ता ने हरियाणा के पक्ष में फरमान को लागू करने की मांग करते हुए कहा कि कई दौर की बातचीत नतीजा लाने में नाकाम रहे हैं।
पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएस छाबड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह समस्या का बातचीत से समाधान निकालने के लिए कोऑर्डिनेट करेगी।
पंजाब केंद्र की मदद से दोनों राज्यों के बीच बातचीत से समझौता करने की मांग कर रहा है, जबकि हरियाणा का कहना है कि उसके पक्ष में डिक्री होने के बावजूद उसे अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। द ट्रिब्यून के मुताबिक केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पहले कई बैठकें बुलाई थीं। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने उसमें भाग लिया था। सारी बैठकें बेनतीजा रहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र, पंजाब और हरियाणा से कहा था कि वे अपनी बातचीत जल्दी से जल्द पूरी करें, ऐसा नहीं करने पर वह इस मामले पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ेगा।
समस्या की जड़ में 1981 का विवादास्पद जल-बंटवारा समझौता है, जब हरियाणा को 1966 में पंजाब से अलग कर दिया गया था। पानी के प्रभावी आवंटन के लिए, एसवाईएल नहर का निर्माण किया जाना था और दोनों राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर अपने हिस्से का निर्माण करने की जरूरत थी।
हरियाणा ने नहर के अपने हिस्से का निर्माण किया। पंजाब ने शुरुआत में थोड़ा काम कराया लेकिन फिर काम बंद कर दिया। पंजाब जब तक अपने हिस्से की नहर का काम पूरा नहीं करता, हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिल सकता। हरियाणा को इस पानी की सख्त जरूरत है।
2004 में, पंजाब में कांग्रेस सरकार 1981 के समझौते और रावी और ब्यास के जल बंटवारे से संबंधित अन्य सभी समझौतों को समाप्त करने के लिए पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट लाई। 2002 में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुकदमे पर फैसला सुनाया था और पंजाब को पानी के बंटवारे पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का आदेश दिया था।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब ने एक मूल मुकदमा दायर किया जिसे 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें केंद्र से एसवाईएल नहर परियोजना के शेष बुनियादी ढांचे के काम को लेने के लिए कहा गया था।
नवंबर 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में पंजाब विधानसभा द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन 2017 की शुरुआत में, पंजाब ने नहर की ज़मीन मालिकों को लौटा दी। उसी जमीन पर नहर का निर्माण किया जाना था।
अदालत ने बार-बार कहा है कि उसका उन तथ्यों और मुद्दों पर फिर से विचार करने का इरादा नहीं है जिन पर पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है। पहले से पारित डिक्री को निपटाया जाना चाहिए और इसे एक कागजी डिक्री की तरह नहीं माना जाना चाहिए।
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हरियाणा का कहना है कि नहर के निर्माण के लिए लंबा इंतजार नहीं किया जा सकता। उसने कहा है कि 2002 में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन में और देरी से लोगों का न्यायिक प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा।
दूसरी ओर, पंजाब का कहना है कि डिक्री निपटारे योग्य नहीं है और राज्य को अपने मामले पर बहस करने के लिए समय चाहिए। इसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जमीन मालिकों को लौटाई गई नहर की जमीन की वसूली नहीं की जा सकती है।
पंजाब ने तर्क दिया है कि अदालत के फरमान को लागू करने में मुश्किलें हैं; डिक्री इस तथ्य पर आधारित थी कि नदी में पर्याप्त पानी था; लेकिन अब पानी का प्रवाह अधिक नहीं है।
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