सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 नवंबर को विधेयकों को मंजूरी देने में दिखाई गई देरी पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से सवाल किया। तमिलनाडु सरकार ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि राज्यपाल ने खुद को राज्य सरकार के लिए "राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" के रूप में पेश किया है। सोमवार को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "ये बिल 2020 से लंबित थे... वह तीन साल से क्या कर रहे थे?"