सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से कहा कि वो वोटिंग के 48 घंटे के अंदर मतदान केंद्रों का फाइनल प्रमाणित डेटा जारी न करने के सवाल का जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर कर कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में हर चरण के मतदान के बाद हर बूथ के वोट प्रतिशत का डेटा चुनाव आयोग की साइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो चुनाव आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी करे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, मतदान का डेटा अपलोड करने में देरी क्यों?
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- 18 May, 2024
लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा मतदान का डेटा अपलोड करने में देरी का मुद्दा बढ़ रहा है। अब इस मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि मतदान का डेटा अपलोड करने में देरी क्यों हो रही है। तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को पहले चरण के मतदान से ही उठा रहे हैं लेकिन आयोग अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है। देश में ईवीएम को लेकर लोगों का शक भी बढ़ता जा रहा है।
