मोदी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय को लेकर एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है। सरकार ने उस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह ताक़त देता है कि वे अपनी ओबीसी जातियों की सूची ख़ुद बना सकते हैं। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में रखा जाना है।