विपक्षी नेताओं पर छापेमारी का हथियार बन गई हैं जांच एजेंसियां?

रूजिरा को समन किए जाने के बाद छह साल पुराना सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं वहां या फिर जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना होता है वहां आख़िर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां क्यों सक्रिय होकर विपक्षी नेताओं, उनके रिश्तेदारों, करीबियों को समन भेजने लगती हैं या उनके घरों-दफ़्तरों में छापेमारी करने लगती हैं। 

आप विपक्षी नेताओं के बारे में बात कहां से शुरू करेंगे और यह कहां जाकर ख़त्म होगी कहा नहीं जा सकता। साल 2015 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शिमला और दिल्ली के ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर ली। छापेमारी उस दिन की गई, जिस दिन वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी थी। कारण यह बताया गया कि वीरभद्र सिंह ने बिना हिसाब वाली आय को कृषि से मिली आय बताया और इससे अपने परिवार के सदस्यों के लिए इंश्यारेंस पॉलिसियां ख़रीदीं।