क्या 'एक देश एक चुनाव' पर सरकार क़ानून बनाने की जल्दी में है? सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार संसद के चालू सत्र के दौरान ही 'एक देश एक चुनाव' विधेयक को पेश करने वाली है। इस प्रस्ताव का मक़सद पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना है। कहा जा रहा है कि इससे मौजूदा चरणबद्ध चुनाव प्रणाली के तहत खर्च होने वाले समय, लागत और संसाधनों को कम करने में मदद मिलेगी और इसे एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है।
केंद्र जल्द ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश कर सकता है: रिपोर्ट
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- सत्य ब्यूरो
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- 9 Dec, 2024
'एक देश एक चुनाव' पर सरकार व्यापक समर्थन प्राप्त करने के प्रति आशावादी है, लेकिन इस प्रस्ताव पर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ने की संभावना है। जानिए, संसद में सरकार की क्या स्थिति है।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाने की तैयारी है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इस विधेयक को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देती है।