राहुल गांधी ने संसद में वोटर लिस्ट पर सरकार को घेरा, क्या कहा

स्पीकर ओम बिड़ला की टिप्पणी का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, "हम आपकी टिप्पणी स्वीकार करते हैं कि सरकार मतदाता सूचियां नहीं बनाती। लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "देशभर में मतदाता सूचियां सवालों के घेरे में हैं। महाराष्ट्र समेत हर राज्य में विपक्ष एक स्वर में सवाल उठा रहा है।"

रॉय ने कहा कि तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल नव नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने वाला है ताकि मतदाता सूचियों पर चिंताओं को उठाया जा सके। उन्होंने मांग की कि पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों की पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए।

मतदाता सूचियों में कथित खामियों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर चुनाव आयोग की भूमिका जनता की नजर में संदिग्ध होती जा रही है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, और अन्य क्षेत्रीय दलों ने आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का साफ आरोप है कि ईसीआई या भारत का चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आयोग इन आरोपों का समाधान करने में विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे उसकी साख और विश्वसनीयता पर संकट मंडरा रहा है। 

विपक्ष का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में कृत्रिम रूप से मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान यह आरोप विशेष रूप से गंभीर रहा, जहां विपक्ष ने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूचियों में हेरफेर किया ताकि अपने पक्ष में परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। आरोप है कि वहां 50 हजार मतदाता बढ़ा दिये गये।

आयोग की डिजिटल प्रणाली में गलतियां, जैसे डेटा प्रविष्टि की गलतियां, सॉफ्टवेयर में बग, और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच की कमी, मतदाता सूचियों की सटीकता को प्रभावित कर रही हैं। विपक्ष का कहना है कि आयोग इन खामियों को दूर करने में असफल रहा है, जिससे उसकी कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, आयोग पर राजनीतिक दबाव और चुनावी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। 2019 और 2024 के आम चुनावों के दौरान भी विपक्ष ने आयोग पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था, जिसने उसकी विश्वसनीयता को कमजोर किया है।