केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए विशेषज्ञों के एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया गया है। सात सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ के. राधाकृष्णन करेंगे।
पैनल का मुख्य काम एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करना होगा। इसमें सिस्टम की दक्षता में सुधार और किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के उपाय सुझाने के लिए संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, पैनल एनटीए की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करेगा। इन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करेगा और एक मजबूत निगरानी तंत्र के माध्यम से हर स्तर पर उसका पालन तय करेगा।
यह पैनल डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के तरीकों पर भी गौर करेगा। पैनल एनटीए की मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करेगा और उपायों की सिफारिश करेगा। इसमें सिस्टम को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाने के तरीके सुझाने के लिए पेपर-सेटिंग और अन्य परीक्षा प्रक्रियाओं से संबंधित वर्तमान सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करना शामिल होगा।
इसके अलावा, पैनल एनटीए की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली की भी समीक्षा करेगा। सरकार ने इस पैनल से दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा है।
उधर, कांग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए नया कानून लागू करने के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले की शनिवार को आलोचना की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 कई "घोटालों" के बाद लाया गया है। यह सब सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए किया है।
कांग्रेस समेत कई विपक्षी राजनीतिक दल और छात्र संघ मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG और यूजीसी-नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे है। छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। छात्र चाह रहे हैं कि नीट परीक्षा रद्द की जाए। संसद का नया पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रहा है।
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