आतंकवाद विरोधी क़ानून बिल क्या ‘पुलिस राज’ का प्रयास?

‘राष्ट्रवाद’ और आतंकवाद को मुद्दा बनाती रही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार क्या अब एनआईए को ‘हथियार’ के तौर पर इस्तेमाल करेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि एनआईए को अधिक अधिकार देने वाले राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) विधेयक 2019 को लोकसभा में सरकार ने पारित करा लिया है और इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार भारत को ‘पुलिस राज’ बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने यह भी आशंका जताई कि इसका दुरुपयोग ‘राजनीतिक बदले’ की कार्रवाई के लिए भी किया जा सकता है। कांग्रेस के इन आरोपों में कितनी सचाई है?