सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एससी/एसटी कोटे के अंदर कोटे का रास्ता साफ करके ज्यादा हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति दी है, लेकिन मोदी सरकार ने ओबीसी जातियों में उपवर्गीकरण की रिपोर्ट पर चुप्पी सााध रखी है। उसने रोहिणी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार तक नहीं किया है।
मोदी सरकार OBC उप वर्गीकरण पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर खामोश क्यों?
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- 29 Mar, 2025
मोदी सरकार ने 2017 में ओबीसी उप-वर्गीकरण की जांच करने और कोटा लाभ के समान वितरण के लिए रोहिणी आयोग बनाया था। आयोग ने एक साल पहले जुलाई 2023 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया है। जानिए पूरी बातः
