सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एससी/एसटी कोटे के अंदर कोटे का रास्ता साफ करके ज्यादा हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति दी है, लेकिन मोदी सरकार ने ओबीसी जातियों में उपवर्गीकरण की रिपोर्ट पर चुप्पी सााध रखी है। उसने रोहिणी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार तक नहीं किया है।