मथुरा शाही ईदगाह को लेकर हिन्दू संगठनों का नया आंदोलन सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। अखिल भारत महासभा और अन्य हिंदू संगठनों ने आज मंगलवार 6 दिसंबर को ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने और सरयू, सोरो और काशी से जल लाकर यहां चढ़ाने की घोषणा की है। इस घोषणा के मद्देनजर सरकार ने यहां सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया है। ड्रोन से ईदगाह पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने ईदगाह की तरफ कांवड़ लेकर बढ़ रहे एक युवक को हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने उसकी पहचान हिंदूवादी नेता सौरव शर्मा के रूप में बताई है। वो आगरा का रहने वाला है। फिलहाल हिंदू संगठनों की योजना विफल हो गई है लेकिन यह विवाद बढ़ने वाला है।
शाही ईदगाह और कृष्ण जन्म भूमि वाले रास्ते पर पुलिस ने ट्रैफिक बैन कर रखा है। सिर्फ पुलिस की गाड़ियों को आने-जाने की अनुमति है। उनकी भी चेकिंग की जा रही है। अखिल भारत महासभा ने कहा था कि अगर उन्हें ईदगाह में जलाभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। इससे पुलिस ज्यादा परेशान है, क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान का सवाल उसके सामने है। आत्मदाह की धमकी संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दी थी। मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि शहर में धारा 144 लागू है। किसी भी तरह की नई गतिविधि की इजाजत शाही ईदगाह में नहीं करने दी जाएगी।
हालांकि मथुरा में शुरू की गई ताजा मुहिम पर अभी तक आरएसएस या बीजेपी का कोई बयान नहीं आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा खुद को आरएसएस से जुड़ा संगठन नहीं बताता है और न ही संघ के मातृ संगठनों में इसका जिक्र है। लेकिन उसकी नीतियां और गतिविधियां संघ से जुड़े बाकी संगठनों से जैसे ही हैं। अयोध्या में बाबरी मसजिद गिराए जाने के विवाद में एक साध्वी का नाम प्रमुखता से आया था। उनका आश्रम मथुरा में बताया जाता है। ऐसे में आशंका यही है कि संघ सामने नहीं आकर अन्य संगठनों से इस मुद्दे को उभार रहा है। 2024 में आम लोकसभा चुनाव है। बीजेपी जिस तरह चुनाव से पहले ध्रुवीकरण कराती रही है, उससे भी इस मुद्दे को जोड़कर देखा जा सकता है।
क्या है मथुरा विवादः मथुरा विवाद आठ दशक से अधिक पुराना है और इसमें 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को कोर्ट में चुनौती दी गई है। यहीं पर शाही ईदगाह है। कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य पक्षों ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर कर रखी है। जिस पर सुनवाई जारी है।
याचिकाकर्ता 1968 के उस समझौते को मानने को तैयार नहीं हैं जो जमीन के मालिक कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, मंदिर प्रबंधन और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच हुआ था। 1968 के उस समझौते के तहत हिस्से के रूप में, मंदिर प्राधिकरण ने जमीन का हिस्सा ईदगाह को दे दिया था।
क्यों चर्चा में आया विवाद
हालाँकि, सिविल जज ने 30 सितंबर, 2020 को इस मुकदमे को नामंजूर करते हुए खारिज कर दिया था। पीटीआई ने उस समय बताया जज के फैसले को कोट करते हुए लिखा था- जज ने कहा कि कोई भी याचिकाकर्ता मथुरा से नहीं था और इसलिए इस मामले में उनकी वैध हिस्सेदारी नहीं थी।
एक अन्य याचिका में अदालत से मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह तय किया जा सके कि वहां मौजूद "मंदिर के चिन्ह" सुरक्षित हैं। अदालत से शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर में रहने वालों के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने यानी नमाज रोकने का आदेश पारित करने का भी अनुरोध किया गया है।
13.77 एकड़ जमीन का इतिहासः शाही ईदगाह मस्जिद 1670 में औरंगजेब शासनकाल में बनी थी। 1815 में, तत्कालीन बनारस (अब वाराणसी) के राजा पाटनी मल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से नीलामी में 13.77 एकड़ जमीन खरीदी थी।
करीब 10 साल बाद इस जमीन को कारोबारी युगल किशोर बिड़ला ने खरीद लिया। उन्होंने क्षेत्र में कृष्ण मंदिर बनाने के लिए कृष्णभूमि ट्रस्ट का गठन किया। 1958 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का गठन हुआ और इसने मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाली। मंदिर वहां पर बना हुआ है। मंदिर ट्रस्ट 1968 के समझौते में यह जमीन मस्जिद के ट्रस्ट को सौंप चुका है। लेकिन सारा विवाद दूसरे याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर शुरू हुआ।
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