केंद्र सरकार ने देश में पैदा हो रही रसोई गैस के दाम तय करने के फॉर्म्युले की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए उसने एक पैनल बनाया है। ये गैस ज्यादातर ओएनजीसी और रिलायंस उत्पादित करते हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख की अध्यक्षता में इस कमेटी को सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन यह समिति जो रिपोर्ट देगी और उस पर जो दाम तय होगा, उसका असर जून 2023 से दिखेगा। बहुत साफ है कि 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले रसोई गैस के दाम कम करने की कवायद हो सकती है। लेकिन क्या सरकार ने यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस घोषणा के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद रैली में वादा किया कि कांग्रेस सरकार आने पर गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा। यह दावा कांग्रेसियों का है।