सवर्ण समेत आर्थिक रूप से पिछड़े तमाम लोगों  को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में दाखि़ले के मामले में 10 फ़ीसद आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर वकील इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट का रुख़ कर सकती हैं।