सवर्ण समेत आर्थिक रूप से पिछड़े तमाम लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में दाखि़ले के मामले में 10 फ़ीसद आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर वकील इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट का रुख़ कर सकती हैं।
आर्थिक आधार पर आरक्षण के ख़िलाफ़ इंदिरा साहनी जा सकती हैं कोर्ट
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- 24 Jan, 2019
इंदिरा साहनी ने कहा कि सरकार द्वारा संविधान में किया गया 124वाँ संशोधन अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का हनन करता है जो कि संविधान का मूल आधार है।
