प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जुड़े मानहानि के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी किया है। गुजरात स्थित एक एनजीओ 'जस्टिस ऑन ट्रायल' द्वारा दायर मानहानि के मुक़दमे में आरोप लगाया गया है कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था की बदनामी की है।
पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से बीबीसी को नोटिस
- देश
- |
- |
- 22 May, 2023
प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से क्या भारत और न्यायपालिका सहित पूरे सिस्टम की बदनामी हुई है? जानिए, आख़िर हाई कोर्ट में किस आधार पर मानहानि का दावा किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में बीबीसी की जिस डॉक्यूमेंट्री का मामला उठाया गया है वह 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक दो-भाग की श्रृंखला में आयी थी। बीबीसी ने इस सीरीज के डिस्क्रिप्शन में कहा है कि 'भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच तनाव को देखते हुए 2002 के दंगों में उनकी भूमिका के बारे में दावों की जांच कर रहा है, जिसमें एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे।'