केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है जो नगालैंड से आर्म्ड फ़ोर्सेज स्पेशल पॉवर्स एक्ट (1958) यानी आफ़्सपा हटाने की माँग पर सिफ़ारिशें देगी। यह कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। नगालैंड सरकार ने एक बयान में यह कहा है।
नगालैंड से आफ़्सपा हटाने पर केंद्र ने बनाई कमेटी
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- 26 Dec, 2021
नगालैंड से आफ़्सपा हटाने के लिए केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है, क्या नगालैंड की जनता उसकी सिफ़ारिशों से संतुष्ट हो जाएगी? क्या केंद्र सरकार उन सिफ़ारिशों को उसी रूप में मान लेगी?

नगालैंड सरकार के बयान में यह भी कहा गया है कि कमेटी इस पर भी विचार करेगी कि राज्य को 'डिस्टर्ब्ड एरिया' श्रेणी में रखा जाए या नहीं।
याद दिला दें कि इसी महीने नगालैंड के मोन ज़िले के ओटिंग गाँव में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 निहत्थे नागरिक मारे गए थे। उसके बाद वहाँ आफ़्सपा को हटाने की व्यापक पैमाने पर माँग हुई। राज्य विधानसभा ने आम राय से एक प्रस्ताव पारित कर आफ़्सपा हटाने की माँग केंद्र से की थी।