सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा- 'न्यायिक आजादी का मतलब हमेशा सरकार विरोधी रुख नहीं' 

भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला दिया जाए। एक्सप्रेस अड्डा पर सोमवार शाम डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक प्रणाली के भीतर निष्पक्षता के महत्व पर जोर देते हुए जनता से अपने फैसलों में जजों पर भरोसा करने का आग्रह किया।

फिर दी सफाई

एक्सप्रेस अड्डा पर सीजेआई ने एक सवाल पर दोहराया कि “प्रधानमंत्री एक नितांत निजी कार्यक्रम के लिए मेरे घर आए, यह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि, आप जानते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, इसका सीधा सा कारण यह है कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, यहां तक ​​कि सामाजिक स्तर पर भी, बैठकें होती हैं, संवाद होता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2024 को चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे एक विवादास्पद राजनीतिक फंडिंग पद्धति प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। भाजपा की केंद्र सरकार ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। जिसके बाद से उसे आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसे राजनीतिक दलों को सीधी रिश्वत माना गया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को ही हुआ, जिसे तमाम कंपनियों और लोगों ने चंदा दिया। इसमें वो कंपनियां भी शामिल थीं, जिनके खिलाफ ईडी, इनकमटैक्स, सीबीआई जांच कर रही थीं या मुकदमे दर्ज थे।

उन्होंने कहा कि कई समूह न्यायपालिका को तभी आजाद मानते हैं जब जज उनके पक्ष में निर्णय देते हैं। यदि आप मेरे पक्ष में निर्णय नहीं लेते हैं, तो आप आजाद नहीं हैं, इसी पर मुझे आपत्ति है। स्वतंत्र होने के लिए, एक जज को यह निर्णय लेने की आजादी होनी चाहिए कि उनका विवेक उनसे क्या कहता है। बेशक उस विवेक को कानून और संविधान द्वारा निर्देशित होना चाहिए।”