केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 1.16 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसके साथ ही पहले के 31 फ़ीसदी से बढ़कर यह अब 34 फ़ीसदी हो गया है।
कैबिनेट की बैठक के बाद एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह फ़ैसला 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि स्वीकृत फ़ॉर्मूले के अनुसार और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 9,544.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी इसलिए की जाती है कि बढ़ी हुई महंगाई के अनुसार वे अपने ख़र्चे समायोजित कर सकें।
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