सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने दूसरी बार 'बुलडोजर न्याय' पर कड़ा प्रहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है और इस तरह की कार्रवाइयों को देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है।