दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 'नाबालिग' मामले में आज 15 जून को 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने नाबालिग द्वारा सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की सिफारिश की है और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि जांच में कोई सबूत नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस के इस स्टैंड से अब बृजभूषण पर से पॉक्सो एक्ट की धाराएं खत्म हो सकती है। लेकिन बाकी महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और उनका पीछा करने के मामले में भाजपा सांसद को आरोपों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नाबालिग के आरोपों के मामले में उन्हें बड़ी राहत तो मिल ही गई है।
भाजपा सांसद के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने दो एफआईआर दर्ज की गई थी। दूसरी एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर थी। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
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पॉक्सो मामले में, जांच पूरी होने के बाद, हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
-सुमन नलवा, पीआरओ, दिल्ली पुलिस 15 जून 2023 सोर्सः पीटीआई
क्या मामला कमजोर हुआः दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ POCSO मामले में रद्द करने की रिपोर्ट दायर की है, जो नाबालिग के पिता के आरोपों पर आधारित थी। बाद में यौन उत्पीड़न के आरोपों को वापस लेने के लिए एक नया बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया। पुलिस ने इसे इस आधार पर रद्द करने की मांग की है क्योंकि नाबालिग के पिता के बयान के आधार पर भी कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि पॉक्सो मामले को रद्द करने पर सुनवाई 4 जुलाई को होगी। पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जहां आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं मिलता है। नाबालिग पहलवान के पिता ने बृज भूषण के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने की बात स्वीकार की और कहा कि वह बृज भूषण से नाराज थे क्योंकि 2022 अंडर -17 एशियाई चैंपियनशिप के ट्रायल फाइनल में उनकी बेटी हार गई थी। यह मामला अब कमजोर तो हो ही गया है लेकिन अभी भी अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए दूसरे वाले बयान को स्वीकार नहीं करे।
क्या करेंगे पहलवान
इस मामले में मात्र नाबालिग पहलवान के आरोपों से पलटने पर पूरा मामला कमजोर हो गया है। ऐसे में पहलवानों के पास पूरी तरह चुप बैठन या फिर आंदोलन का रास्ता चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रोहतक में कल बुधवार को खाप पंचायतों ने रोहतक-दिल्ली राजमार्ग को कुछ देर के लिए बंद करके अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन अब यह मामला चूंकि कोर्ट में चलेगा और तारीख पर तारीख मिलेगी तो तब तक अदालत भी पहलवानों को शांति बनाए रखने का निर्देश दे सकती है। क्योंकि इस संबंध में अब अगर जिस भी तरफ से बयानबाजी होगी, अदालत उसे गंभीरता से ले सकती है।
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