क्या भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपने सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करेगी? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार को अभी शपथ लिए तीन दिन भी नहीं हुए थे और क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूरे दम से कहा कि तीन तलाक़ की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद में फिर से विधेयक लाएगी। समान नागरिक संहिता को लेकर भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीतिक विचार-विमर्श करेगी। वह इस मुद्दे पर विधि आयोग की रिपोर्ट पर भी ग़ौर करेगी। बता दें कि तीन तलाक़ के मुद्दे को बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया था।