न्यायपालिका और विधायिका एक बार फिर आमने-सामने हैं। हालांकि संविधान में दोनों के कार्यक्षेत्र और अधिकार बिल्कुल साफ हैं, पर कई बार स्थिति उलझी है और दोनों पर एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसने का आरोप लगा है।
अर्णब मामले में अदालत को जवाब नहीं देगी महाराष्ट्र विधानसभा
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- 16 Dec, 2020
एक अहम घटनाक्रम में महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने अलग-अलग प्रस्ताव पारित कर कहा है कि वे पत्रकार अर्णब गोस्वामी विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की किसी नोटिस का संज्ञान नहीं लेंगे।
