नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ में चल रहे धरने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किये गये मध्यस्थों की प्रदर्शनकारियों से कई दौर की वार्ता हो चुकी है। लेकिन अब तक इस मामले में कोई हल नहीं निकल सका है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किये गए एक मध्यस्थ पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने अदालत को बताया है कि महिला प्रदर्शनकारियों ने इस जगह का चयन अपनी सुरक्षा के लिये किया है क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने हबीबुल्लाह के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ताओं संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को भी मध्यस्थ नियुक्त किया है। दोनों अधिवक्ताओं ने कोशिश है कि प्रदर्शनकारी इस बात के लिये राजी हो जाएं कि वे शाहीन बाग़ में अपना धरना ख़त्म कर दें जिससे सड़क बंद होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी ख़त्म हो।