'आदेश' पर हमले के बाद नीतीश की सफ़ाई- स्वस्थ आलोचना ही मंजूर

दरअसल, सरकार ने एक आदेश निकाला है कि इसके ख़िलाफ़ ग़लत लिखने पर यानी आपत्तिजनक लिखने पर जेल हो सकती है। आदेश में सरकारी पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकार के किसी भी विभाग के प्रमुख के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आपत्तिजनक, मानहानि करने वाले या ग़लत और भ्रामक टिप्पणी करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसी पर बवाल हुआ और फिर सफ़ाई आई है।