यौन उत्पीड़न और एक ऐक्टिविस्ट राज्यपाल!

एक नये आज़ादी पाये देश में केंद्र का ‘उचित’ हस्तक्षेप आवश्यक था इसलिए इसकी व्यवस्था करना ज़रूरी था। लेकिन राज्यपाल और केंद्र सरकार को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्यपाल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख है वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने गये मुख्यमंत्री और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के पास है। दूसरी अहम बात जो किसी भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से ज़रूरी है वह यह कि भारत में ‘संविधान की सर्वोच्चता’ का सिद्धांत लागू होता है। और भारत का संविधान बहुत सोच समझकर संघीय प्रवृत्ति का बनाया गया है।

ऐसे में एक सशक्त संघीय संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करके भेजा गया राज्यपाल राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ ‘सामाजिक बहिष्कार’ की घोषणा कैसे कर सकता है?

राज्यपाल सीवी मोहन बोस को संवैधानिक मर्यादाओं के तहत कार्य करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी राज्य का शासन संवैधानिक तरीक़े से नहीं चला रही हैं तो उनके पास संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति है जिसके तहत वो राष्ट्रपति को इस संबंध में प्रतिवेदन भेज सकते हैं और राष्ट्रपति जोकि केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य करता है, इस पर कार्यवाही कर सकता है (अनुच्छेद-356(1)a)।

स्वयं राज्यपाल सी वी मोहन बोस के पास संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत वो ममता सरकार से प्रशासन संबंधी कोई भी रिपोर्ट माँग सकते हैं, किसी जाँच का स्टेटस जान सकते हैं, किसी सामाजिक और जनहित के मुद्दे पर सीएम से जवाब-तलब कर सकते हैं (अनुच्छेद-167)।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके कह दिया है कि वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। अच्छा है कि केंद्र कोई संवैधानिक बहाना खोजकर लाए और ले ले मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा। लेकिन चोर दरवाज़े से सरकार को अस्थिर करना अनुचित और लोगों की आँख में धूल झोंकने जैसा है।

स्पष्ट है कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज का मामला भाजपा के लिए मात्र एक ‘मौक़ा’ भर है। इसका महिला अस्मिता, सुरक्षा और सशक्तिकरण से कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध होता तो बोस की जगह कोई और राजभवन में बैठा होता।

सच्चाई यह है कि यदि देश के राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों के ख़िलाफ़ बहिष्कार करने लगे तो देश का संघीय ढाँचा टूटने में वक़्त नहीं लगेगा।