विश्व के तमाम देशों ने कोरोना से जूझने के लिए राहत पैकेज का एलान किया है। भारत सरकार ने भी कोविड-19 के कारण हुई देशबंदी से राहत देने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज सिर्फ़ देखने में भारी भरकम लगता है, क्योंकि अमेरिका के पैकेज से इसकी तुलना करें तो अमेरिका ने जहाँ देश की अर्थव्यवस्था के आकार के 10 प्रतिशत राशि का पैकेज पेश किया है, वहीं भारत का पैकेज उसकी अर्थव्यवस्था के आकार का महज 0.9 प्रतिशत भर है। बहरहाल, सरकार का दावा है कि इससे बंदी की मार झेल रहे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।
ये कैसा राहत पैकेज! पहले की योजनाओं को भी बता दिया लॉकडाउन के लिए मदद
- विश्लेषण
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- 29 Mar, 2020

विश्व के तमाम देशों ने कोरोना से जूझने के लिए राहत पैकेज का एलान किया है। भारत सरकार ने भी कोविड-19 के कारण हुई देशबंदी से राहत देने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है।
इस पैकेज को तीन भाग में बाँटकर देखा जाए तो स्थिति साफ़ होगी। पहला, घोषणा से राहत मिली। दूसरा, राहत मिलना इस पर निर्भर है कि सरकार लोगों तक लाभ पहुँचा पाएगी या नहीं। तीसरा, सरकार ने सिर्फ़ झुनझुना थमाया है।