यूएस अब अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से क्यों नहीं भेजेगा?

यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) द्वारा संचालित वाणिज्यिक चार्टर उड़ानों की लागत भी सैन्य विमानों की तुलना में काफी कम है। इस बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते ट्रंप प्रशासन को अपनी डिपोर्टेशन नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

हालांकि यूएस का यह फैसला वहां उन हजारों अवैध प्रवासियों के लिए राहत की खबर हो सकती है, जो निर्वासन की आशंका से घिरे हुए हैं। लेकिन यह उन्हीं प्रवासियों के लिए राहत है जो आसपास के देशों से हैं। भारत जैसे देश के अवैध प्रवासियों के लिए इसमें राहत जैसी कोई बात नहीं है। अगर यह फैसला स्थायी रूप से लागू होता है, तो प्रवासियों को निर्वासन के लिए अधिक सस्ती कमर्शल फ्लाइट्स से वापस भेजा जा सकता है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ट्रम्प प्रशासन ने इस मुद्दे को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। फिर भी, सैन्य संसाधनों का गैर-युद्धकालीन उद्देश्यों के लिए इतना महंगा इस्तेमाल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

भारत में मुद्दा क्यों बनाः यूएस से भेजे गये अवैध प्रवासियों के मुद्दे को विपक्ष ने जोरशोर से उठाया था। विपक्ष की आपत्ति दो बातों पर थीं। विपक्ष का कहना था कि भारत सरकार ने विमान भेजकर उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाया। दूसरी आपत्ति थी कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर क्यों भेजा गया। विपक्ष ने कोलंबिया सरकार का उदाहरण दिया था।