मुहम्मद यूनुस ने ली बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख की शपथ

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। उनको अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई गई है। यूनुस के साथ 13 अतिरिक्त सलाहकार भी अंतरिम सरकार में शामिल हुए। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई।

इसके साथ ही शेख हसीना के प्रधानमंत्री के रूप में 15 साल के कार्यकाल के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। शपथ ग्रहण समारोह में यूनुस ने कहा, 'मैं संविधान को बनाए रखूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा।' यह शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश के लिए उथल-पुथल भरे समय में हो रहा है। छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सोमवार को हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था। शपथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने आधिकारिक निवास 'बंगभवन' में दिलाई।

नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को माइक्रोक्रेडिट में उनके अग्रणी कार्य और ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया के कुछ सबसे गरीब लोगों, मुख्य रूप से महिलाओं को छोटे ऋण देकर माइक्रोक्रेडिट की अवधारणा में क्रांति ला दी। इस अभूतपूर्व दृष्टिकोण ने न केवल लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला बल्कि सामाजिक विकास में वित्तीय संस्थानों की भूमिका को भी फिर से परिभाषित किया।

नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के शपथ लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में सामान्य स्थिति के जल्द लौटने की उम्मीद जताई और देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने कहा, 'प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को उनकी नई ज़िम्मेदारियों को संभालने पर मेरी शुभकामनाएँ। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करते हुए जल्द ही सामान्य स्थिति की वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।' 

मुझपर विश्वास है तो पहले हिंसा बंद करें: यूनुस

शपथ ग्रहण से पहले मुहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश पहुँचने पर कहा था कि 'पहले देश में हिंसा रोकनी होगी और ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे यहाँ से जाना होगा।'

यूनुस ने हिंसा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, 'अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि देश में कहीं भी हमला न हो। सबसे पहले आस-पास हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करने होंगे। किसी पर भी हमला नहीं कर सकते। मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरी बात नहीं सुनते हैं तो फिर मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और बेहतर होगा कि मैं वापस चला जाऊँ।'

मुहम्मद यूनुस ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के लिए पेरिस से लौटते समय नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार स्थापित करने का संकल्प लिया है। यूनुस ने नागरिकों से विरोध प्रदर्शनों के दौरान पैदा होने वाली अराजकता से बचने का आह्वान किया। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने कहा था, 'बांग्लादेश एक बहुत ही खूबसूरत देश हो सकता है और हम इसे एक खूबसूरत देश बना सकते हैं।' उन्होंने अबू सईद को भी श्रद्धांजलि दी, जो भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए पहले लोगों में से एक थे।

प्रोथोम एलो की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आवास निदेशालय ने राज्य अतिथि गृह जमुना को उनके नए पद के लिए निवास और कार्यालय दोनों के रूप में नामित किया है।

डॉ. यूनुस पेरिस में थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। शपथ ग्रहण से पहले अंतरिम सरकार के आकार के बारे में ज़मान ने कहा था, 'मेरा मानना ​​है कि शुरुआत में इसमें लगभग 15 सदस्य हो सकते हैं। हालाँकि, एक या दो और व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं।'  

हवाई अड्डे पर एक भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनुस ने सफल विरोध आंदोलन के पीछे युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'हमें दूसरी बार स्वतंत्रता मिली है। हमें इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी है।' उन्होंने कहा, 'देश अब आपके हाथों में है। अब आपको अपनी आकांक्षाओं के अनुसार इसका पुनर्निर्माण करना है। आपको देश के निर्माण के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना होगा। आपने देश के लिए स्वतंत्रता हासिल की है।' 

इधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अभी भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी देश में कानून और व्यवस्था की जल्द बहाली की उम्मीद करता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली स्थिति पर नज़र रख रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​भारत का सवाल है, पड़ोसी देश के लोगों के हित सबसे महत्वपूर्ण हैं।