योगी सरकार में भी श्री राम की प्रतिमा के लिए नहीं मिल पा रही ज़मीन

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ओपी यादव ने बताया कि पहले मांझा मीरपुर की ज़मीन पर इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति बनी थी पर लोक निर्माण विभाग की टीम ने नवम्बर, 2019 मे तीनों स्थलों की जांच करने के बाद ज़मीन को लेकर तकनीकी समस्या बताई। इसमें जितनी ज़मीन एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। पूरी ज़मीन यहां अधिग्रहण करने पर यह बीच में नेशनल हाईवे व रेलवे पुल होने के कारण दो भागों में बंट जाएगी। यहां 24 हेक्टेयर ज़मीन के क्रय के लिए नोटिफ़िकेशन हो चुका है। 61 हेक्टेयर ज़मीन पुल के दूसरे तरफ चिन्हित की गई है।