सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 जनवरी) को केंद्र सरकार से रेल हादसों को रोकने के लिए उठाए गये सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रेलवे में सुरक्षा के क्या मानक अपनाए जा रहे है।
पीएम मोदी के प्रचार अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। इससे जुड़ी दो खबरें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वंदे भारत ट्रेनों के लॉन्च इवेंट में रेलवे ने कई करोड़ खर्च किए। पीएम मोदी ने अधिकांश ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। रेलवे ने ट्रेनों की सुरक्षा पर पैसा खर्च करने की बजाय इवेंट पर कई करोड़ खर्च किए। दूसरी तरफ कांग्रेस के जयराम रमेश ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पीएम मोदी की छवि पर खर्च किए जाने वाले 570 करोड़ के बजट को लेकर हमला बोला है।
आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों का डेटा बेचने के आरोपों का खंडन कर दिया है लेकिन इस बात पर मौन है कि फिर उसने टेंडर क्यों जारी किया। आईआरसीटीसी का काम चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी को क्यों लाया जा रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब भविष्य में मिलेगा।
प्रवासी मज़दूरों के घर लौटने के मुद्दे पर एक बेहद अहम फ़ैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि या तो राज्य सरकारें उनका भाड़ा चुकाएँ या रेलवे उनका भाड़ा माफ़ करे।
रेलवे का किराया 5 साल बाद एक फिर बढ़ाया जा सकता है। इसके संकेत ख़ुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी. के. यादव ने दिये हैं। उन्होंने कहा है कि रेलवे अपने यात्रियों और माल ढुलाई शुल्क को 'युक्तिसंगत' करने की प्रक्रिया में है।
