जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई मदों में राहत की घोषणा की है। लेकिन फर्टिलाइजर (खाद) पर लगने वाले जीएसटी से देश के करोड़ों किसानों को कोई राहत नहीं मिली। इस मामले को मंत्रियों की कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस संबंध में तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जीएसटी का पूरा परिदृश्य बदल सकता है।
चार गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने बगाव़त करते हुए केंद्र सरकार से साफ़ शब्दों में कहा है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वह बाज़ार से क़र्ज़ लेकर उन्हें पैसे दे, पर उन्हें हर हाल में पैसे चाहिए।
