यूपी सरकार विदेशी निवेश का जोरशोर से प्रचार कर रही थी। लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू के जो तथ्य बताए थे, अब वो उससे खुद ही पलट गई है। लेकिन ऐसा पत्रकारों की जागरुकता से हुआ, जिन्होंने इसकी असलियत बताई है। पढ़िए पूरी रिपोर्टः
केंद्र सरकार ने दूरसंचार यानी टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से सौ प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम फ़ीस चुकाने के लिए चार साल की समय सीमा दी गई है।
