केरल हाई कोर्ट ने निजी न्यूज़ चैनलों की संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का पक्ष लेते हुए आदेश दिया कि फ़िलहाल नये आईटी नियमों को लागू नहीं करने के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
वाट्सऐप ने सरकार के नये डिजिटल नियमों को लेकर सरकार पर मुक़दमा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को दायर याचिका में इसने कहा है कि इन नियमों से यूज़र की गोपनीयता की सुरक्षा भंग होगी।
सरकार ने कहा कि वह डिजिटल मीडिया पर आने वाली सामग्री के लिए नियमावली या कोड ऑफ़ कंडक्ट और उसे चलाने वाले प्लेटफॉर्म के लिए दिशा-निर्देश जारी कर रही है।
क्या केंद्र सरकार की मंशा सोशल मीडिया और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म को कंट्रोल करने की है? देखिए, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव से बातचीत।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन।कृषि विधेयक : राज्यसभा में नारेबाज़ी करने वाले 8 सांसद निलंबित। केन्द्र : ‘डिजिटल मीडिया फैला रहा नफ़रत, इसके लिए पहले बनाइए नियम’
क्या नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल मीडिया पर नकेल लगाना चाहती है? क्या वह उसकी पहुँच, धार, बढ़ते जनाधार और तेज़ी से संदेश पहुँचाने की क्षमता से घबराई हुई है और इस कारण उस पर नियंत्रण करना चाहती है?
