असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में मुसलमानों को टारगेट करते हुए शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 2014 में एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें आधार कार्ड भी नहीं मिलेगा।
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अधिकारियों ने तैयार रजिस्टर से ‘अयोग्य’ नामों को हटाने का आदेश दिया है। आशंका है कि फ़ाइनल सूची से नाम कहीं चुनिंदा तरीक़े से न हटा दिया जाएँ।
