केन्या के हाईकोर्ट ने वहां की सरकारी कंपनी केट्राको और भारत के अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बीच 736 मिलियन डॉलर के सौदे को सस्पेंड कर दिया है। केन्या में इस समझौते को असंवैधानिक और गुप्त मानते हुए चुनौती दी गई है। कहा गया कि इसमें सरकार की भागीदारी कम है।
अडानी एंटरप्राइजेज के एक प्रेंजेटेशन में कहा गया है कि सरकार 2025 तक 30-35 हवाईअड्डों को निजी क्षेत्रों को बेच देगी या सौंप देगी। अडानी ग्रुप कम से कम 25 एयरपोर्ट चाहता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। कांग्रेस ने इसी पर सवाल उठाया है कि अडानी समूह ने एक तरह से सरकार की पूरी योजना को ही लीक कर दिया है। जानिए पूरा मामलाः
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की जनता के नाम जारी अपील में कहा है कि अडानी को लेकर क्या संसद में कोई सवाल पूछना अपराध है। खड़गे ने ऐसे 10 सवाल किए हैं। जानिए क्या हैं वे सवालः
देश के सात एयरपोर्ट को संभालने का काम अडानी ग्रुप की कंपनी करती है। वो कंपनी मंगलुरु में यूजर्स फीस 74 फीसदी तक बढ़ाना चाहती है। तमाम एयरलाइंस इसका विरोध कर रही हैं। लखनऊ में जब अडानी की कंपनी ने यूजर्स चार्ज जब बढ़ाया था तो भी विरोध हुआ था। लेकिन तब मामला दब गया था। जानिए पूरी कहानी।
