EWS कोटे पर फ़ैसले के बाद नीतीश क्यों बोले- जाति जनगणना हो?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखे जाने के एक दिन बाद मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की अपनी मांग दोहराई है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि 50 प्रतिशत कोटा सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी ने कहा है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फ़ैसले को चुनौती देगी। डीएमके ने कहा है कि फैसला संविधान में निहित समानता के सिद्धांत पर प्रहार करता है और सामाजिक न्याय के लिए सदियों पुराने संघर्ष के लिए एक झटका है।