मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का एफसीआरए रद्द किए जाने पर काफी शोर मचा था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ हिन्दू संस्थाओं का एफसीआरए भी कैंसल किया था। इनमें से कई बहुत मशहूर हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जिन 6,000 गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का नवीनीकृत नहीं हुआ है, उनमें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी), रामकृष्ण मिशन और शिरडी के श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (एसएसएसटी) भी शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर और रामकृष्ण मिशन हिंदू धार्मिक संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं, जबकि एसएसएसटी विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) की "धार्मिक (अन्य)" श्रेणी के अंतर्गत आता है।
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विदेश से धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय में कराना होता है। रजिस्टर्ड संस्था सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं।
एमएचए ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि तीन हिन्दू धार्मिक संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया है। कुछ दिनों पहले, रिपोर्ट सामने आने के बाद कि नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया था, एमएचए ने 27 दिसंबर को एक बयान जारी किया कि उसने संगठन के नवीनीकरण से इनकार कर दिया था। उस संस्था के बारे में "कुछ प्रतिकूल इनपुट मिले थे।"
मंत्रालय ने 31 दिसंबर को एक आदेश में कहा कि जिन एनजीओ के नवीनीकरण अनुरोध को ठुकरा दिया गया था, वे अपने नामित बैंक खातों में विदेशी योगदान प्राप्त करने या उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 22 दिसंबर, 2021 को टीटीडी द्वारा दायर एक वार्षिक रिटर्न के अनुसार, इसके नामित विदेशी योगदान बैंक खाते में ₹ 13.4 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 13.3 करोड़ विदेशी तीर्थयात्रियों द्वारा दान किए गए थे, जो मंदिर गए थे। .
एसएसएसटी ने 31 दिसंबर को अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हुए कहा कि उसके विदेशी योगदान खाते में ₹5 करोड़ से अधिक है।
महाराष्ट्र में पंजीकृत रामकृष्ण मिशन ने जुलाई में अपना रिटर्न दाखिल किया, यह घोषणा करते हुए कि उसके नामित विदेशी योगदान बैंक खाते में ₹1.3 करोड़ थे। पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में पंजीकृत अन्य रामकृष्ण मिशन आश्रमों के एफसीआरए पंजीकरण का भी नवीनीकरण नहीं किया गया है।
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जिन गैर सरकारी संगठनों ने अपने एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे फिर से आवेदन कर सकते हैं।
2020-21 में हजारों एनजीओ का पंजीकरण नवीनीकरण के लिए था और 31 दिसंबर, 2021 की पहले की समय सीमा 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई थी क्योंकि आवेदन लंबित हो सकते हैं। एमएचए के एक अधिकारी ने पिछले हफ्ते कहा था कि मंत्रालय ने 179 गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था, जबकि 5,789 एनजीओ ने 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। विस्तारित समय सीमा केवल उन गैर सरकारी संगठनों पर लागू होगी जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले आवेदन किया था और उनके आवेदन को अब तक अस्वीकार नहीं किया गया था। अब एफसीआरए-पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की संख्या 22,762 से घटकर 16,907 रह गई है।
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