अमेरिका के मग़रूर राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप की गिद्ध नज़रें ग़ज़ा पट्टी पर लगी हुई हैं। उन्होंने धमकी भरे स्वरों में क़रीब 20 लाख मूल निवासियों से कहा है कि वे अपनी मातृभूमि की तरफ़ देखें भी नहीं। वे मिश्र, जॉर्डन जैसे निकटवर्ती देशों में शरणार्थी के रूप में जा बसें। ट्रंप में बैठा बिल्डर ग़ज़ा पट्टी को समुद्र तटीय विलासिता में विकसित करने के लिए कुलचे मार रहा है। 2016 में पहली दफ़ा राष्ट्रपति बनने से पहले न्यूयॉर्क में ट्रंप की छवि ‘सफल क़ारोबारी बिल्डर’ के रूप में रही है। शिकागो समेत सभी बड़े शहरों में ‘ट्रंप टावर’ हैं।
अब भारत में भी बनने जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ग़ज़ा भर का नहीं है। सवाल यह भी है कि ट्रंप ने कनाडा जैसे विशाल देश को अमेरिका में 51वें राज्य के रूप में शामिल हो जाने की आदेशात्मक स्वरों में बात कही है। इसी तरह ट्रंप की नज़रें ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर भी ज़मी हुई हैं। ताक़त के बल पर सभी को हथियाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। ट्रंप की धमकियों से विश्व को आतंकित करने में उनके एकछत्र शक्तिशाली कॉर्पोरेट मित्र एलन मस्क ज़बर्दस्त भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप मंडली की रणनीति यह भी है कि भारत समेत पिछड़े और विकासशील देशों में हमेशा अशांति व अस्थिरता का राज रहे जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की धीरे-धीरे मौत हो जाए। भारत में ’वोटर टर्न आउट’ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के बार-बार बदलते बयानों से भी यही ज़ाहिर होता है। 182 करोड़ के सम्बन्ध में ट्रंप के ताज़ा विस्फोटक उवाच ने प्रधानमंत्री मोदी को ही शक़ व विवादों के कटघरे में धकेल दिया है। इससे लोकतांत्रिक शासन की पारदर्शिता ही प्रभावित होगी।
डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट कितना कामयाब होता है, यह भविष्य ही बतलायेगा। इसकी सफलता और असफलता संबंधित देशों की जनता और नेतृत्व के मेरुदंड पर निर्भर करता है। यदि यह इस्पाती है तो ट्रंप को झुकना पड़ेगा, और भुरभुरा है तो ‘नव उपनिवेशों’ में तब्दील होना उनकी नियति है। यदि ऐसा होता है तो ट्रंप का ‘नव उत्तर साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी प्रोजेक्ट’ पिछड़े, गरीब और विकासशील देशों की सम्प्रभुता को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जायेगा। अर्द्ध विकलांग संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण विकलांगता में परिवर्तित हो जायेगा। इसका हश्र भी ‘लीग ऑफ़ नेशन’ की भांति हो सकता है! फ़िलहाल ऐसी आशंकाएँ सतही प्रतीत हो सकती हैं। लेकिन, ट्रंप- मंसूबों की पड़ताल के बाद इसमें कुछ दम दिखाई दे सकता है।
ट्रंप ने जिस लहजे में ग़ज़ा को हथियाने की बात की है, उसकी पृष्ठभूमि में एक योजनाबद्ध अवधारणा भी दिखाई देती है। ट्रंप के आक्रामक उवाच के सन्दर्भ में राजनयिक व रणनीतिज्ञ रॉबर्ट कूपर की ‘उदारवादी सुरक्षात्मक साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद‘ की अवधारणा सक्रिय दिखाई देती है। रॉबर्ट कूपर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के सलाहकार रह चुके हैं। उन्हीं की सलाह पर ब्लेयर ने 2003 के दूसरे खाड़ी युद्ध में ब्रिटेन को सक्रिय किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री की काफी आलोचना भी हुई थी। लेबर पार्टी के अधिवेशन में कूपर ने 30-35 सफों का एक पेम्पलेट रखा था, जिसमें आत्मरक्षात्मक साम्राज्यवाद व नव उपनिवेशवाद की रणनीति को पुनर्जीवित करने की गुहार लगाई गयी थी। इस सम्बन्ध में क़रीब 22 साल पहले कूपर का एक विस्तृत लेख ‘The New Liberal Imperialism’ दी गार्डियन में भी प्रकाशित हुआ था।
लोकतंत्र का प्रयोग असफल होता जा रहा है। इस स्थिति का परिणाम यह है कि प्रथम दुनिया यानी श्वेत देशों की लोकतांत्रिक प्रणाली के संचालन के लिए ख़तरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक ही विकल्प है कि नए प्रकार के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का सहारा लिया जाए।
राजनीति के साथ-साथ आर्थिक तंत्र प्रगति के लिए भी संकट पैदा हो सकते हैं। शायद इसीलिए कूपर ने परम्परागत साम्राज्यवाद का नामकरण ‘नव रक्षात्मक उदार साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद’ किया है। कूपर चाहते हैं कि प्रथम विश्व के शक्तिशाली देश तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव बनाएँ और उन्हें उदार साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का स्वेच्छा से हिस्सा बनने के लिए विवश करें।
उदार साम्राज्यवाद की शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नव शासित देश या उपनिवेश के पास भी निर्णय लेने के अधिकार रहें। लेकिन, नव उपनिवेशों पर नियंत्रण व अंतिम निर्णय का अधिकार प्रथम दुनिया के देश अपने पास ही रखें। इसका अर्थ यह हुआ कि तीसरी दुनिया के देशों की स्थिति ‘अधिराज्य (डोमिनियन)’ जैसी रहे। यह अवधारणा कितनी विरोधाभासी, लोकतंत्र विरोधी, नई पोशाक में साम्राज्यवादी और प्रतिगामी है। यह सही है कि भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, सीरिया, मिश्र, लीबिया सहित अफ्रीका के अनेक देशों में लोकतंत्र ‘अर्द्ध मृत्यु शैया’ पर हैं। ऐसे देशों में फौज़ी तानाशाही, निर्वाचित एकतंत्रवाद, कुलीन तंत्रवाद, वंशवाद और सामंती अवशेषात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं। लेकिन, क्या इस दयनीय स्थिति से मुक्ति के ख़ातिर 20वीं सदी में आज़ाद होनेवाले देश फिर से एंग्लो -सैक्सन ब्लॉक् (यूरोप + अमेरिका) के मातहत हो जाएँ? स्वेच्छापूर्वक अपनी आज़ादी को ग़ुलामी में तब्दील कर दें? यदि ट्रंप के शब्दों का विवेचन किया जाए तो क्या वे ग़ज़ा पट्टी को अमीरों की ऐशगाह में बदलना नहीं चाहते हैं? परोक्ष आर्थिक साम्राज्यवाद तो पहले से ही मौजूद है।
अब ट्रंप टैरिफ़ जंग के ज़रिए अशांत देशों को अपनी कॉलोनियों में तब्दील करने की योजना पर आमादा दिखाई देते हैं। उन्होंने सेना के इस्तेमाल की भी धमकी दी है। अब उनकी साम्राज्यवादी गिद्ध नज़रें यूक्रेन पर भी गड़ी हुई हैं।
पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में कभी स्थाई शांति होगी या होने दी जाएगी, इसकी संभावना कम है। अमेरिका अपने प्यादा देश इसराइल के माध्यम से साम्राज्यवादी खेल को ज़ारी रखेगा, और सभ्यताओं का टकराव भी चलता रहेगा।
अब ट्रंप–अमेरिका के निशाने पर ईरान है। अमेरिका द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, तेहरान का मेरुदंड तना हुआ है। तकरीबन सभी प्रमुख मुस्लिम देश वॉशिंगटन के सामने नतमस्तक हैं। दक्षिण एशिया में मोदी–भारत भी लिजलिजा होता दिखाई दे रहा है। अलबत्ता, चीन के सामने श्वेत राष्ट्रों की शक्ति लाचार दिखाई देती है। चीन की घुड़की के बाद अब ट्रंप अवैध चीनी आप्रवासियों को फौजी विमान के स्थान पर नागरिक विमान से भेजा जाएगा। रूस के अवैध नागरिक भी सामान्य विमान से स्वदेश भेजे जाएंगे। ट्रंप ने चीन पर सौ प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी दी थी। लेकिन, ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति के सामने झुकना पड़ा। अब टैरिफ़ को बुरी तरह से घटा दिया गया है। अमेरिका के नेतृत्व में चीन को उदार रक्षात्मक साम्राज्यवाद के घेरे में लाया जा सकेगा, इसकी संभावना क़तई नहीं है। क्योंकि वह हर क्षेत्र में वॉशिंगटन को सीधी टक्कर दे रहा है। अंतरिक्ष में भी वह अमेरिका से पीछे नहीं है। इसके समानांतर चीन अपनी विस्तारवादी रणनीति को भी ज़ारी रखेगा। हो सकता है, ट्रंप के नेतृत्व में श्वेत राष्ट्र विश्व को नए सिरे से ’साम्राज्यवादी शक्ति ध्रुवों’ में विभाजित करने की रणनीति पर काम कर रहे हों! श्वेत राष्ट्र जगत में चरम दक्षिण पंथ की गरम हवाएं चल रही हैं। जर्मनी में नस्लवादी शक्तियाँ उभर रही हैं। गैर जर्मनियों को निशाना बनाया जा रहा है। श्वेत राष्ट्रों में ब्रिटेन ज़रूर अपवाद है जहां लेबर पार्टी की सरकार है। इसके विपरीत इटली की प्रधानमंत्री चरम दक्षिणपंथी है। फ्रांस की राजनैतिक स्थिति भी अलहदा कहां है? सारांश में, उदार रक्षात्मक साम्राज्यवाद व नव उपनिवेशवाद के उदय में चरम दक्षिणपंथ निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
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