जो हिंदुत्व की राजनीति सावरकर से शुरू हुई वह अयोध्या में हार गयी?

वी. डी. सावरकर ने अपनी किताब 'हिंदुत्व:  हू इज हिंदू' (1923) में हिंदुत्व के तीन लक्षण बताए हैं- एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति। उनकी नजर में हिन्दू वही है जो 'हिन्दुस्थान' को पितृभूमि ही नहीं पुण्यभूमि भी मानता हो। हिंदुत्व के विचारक सावरकर ने मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को हिंदुत्व का दुश्मन करार दिया। सावरकर द्विराष्ट्रवाद के पहले सिद्धांतकार भी हैं। सावरकर ने 30 सितम्बर 1937 को हिन्दू महासभा के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 'एक प्रमुख राष्ट्र में दो राष्ट्र हैं : भारत में हिन्दू और मुस्लिम'। इसके एक साल बाद 1938 में उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र है और मुस्लिम एक अल्पसंख्यक समुदाय है। सावरकर का विचार देश विभाजन ना होकर मुसलमानों को हिंदुओं के अधीन रखने का था। दरअसल, इसी विचार ने विभाजन की बुनियाद पैदा की। सावरकर के अनुसार भारत हिंदुओं का देश है। सावरकर ने अपने पितृभूमि और पुण्यभूमि वाले विचार से बौद्ध, जैन और सिक्खों को हिंदुओं के भीतर समेट लिया था। वस्तुतः, सावरकर बौद्ध, जैन और सिख धर्म को हिन्दू धर्म के सम्प्रदाय मानते हैं, स्वतंत्र धर्म नहीं। इसके अलावा मुसलमान सहित सभी धर्म भारत में अल्पसंख्यक बनकर रहेंगे। यानी उन्हें समान अधिकार नहीं मिलेंगे। इसी वजह से मुसलमानों के मन में भय और पहचान का संकट पैदा हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने सावरकर के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग कौमें मानते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। परिणामस्वरूप, देश का विभाजन हुआ।

भारत से विभाजित होकर इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रह रहे मुसलमानों पर तमाम आक्षेप लगने लगे। आरएसएस, हिंदू महासभा जैसे दक्षिणपंथी हिंदूवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत और बढ़ गई। 

रामचंद्र गुहा ने अपनी मशहूर किताब 'गांधी के बाद भारत' में लिखा, 'पाकिस्तान के गठन ने हिंदू सांप्रदायिक ताकतों में नई जान फूंक दी। आरएसएस और उनके सहयोगी अब ये तर्क दे सकते थे कि मुसलमान इस देश का गद्दार है और उसने मुल्क का बंटवारा करवा दिया है। इन हिंदू चरमपंथियों के दृष्टिकोण में मुसलमानों को या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए था। बंटवारे के बाद आरएसएस की ताकत अचानक बढ़ती चली गई।' पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिखों को आरएसएस ने भड़काया। अपनों को खोने और घर-खेत छूट जाने के जख्मों को कुरेदकर उनको मुसलमानों पर हमला करने के लिए उकसाया गया। हमलों से डर के कारण दिल्ली के मुसलमानों ने लाल किले में शरण ली। लेकिन जवाहरलाल नेहरू भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध थे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वे व्यक्तिगत तौर पर प्रयत्नशील थे। 1951-52 का पहला चुनाव नेहरू ने भारत को 'पाकिस्तान नहीं बनने देने' के मुद्दे पर लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। अल्पसंख्यकों में विश्वास और उचित साझेदारी की भावना पैदा करने के लिए नेहरू ने 29 सितम्बर 1953 और 15 जून 1954 को भेजे गए अपने पत्रों में मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए लिखा,  "अगर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, स्थाई और मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि हम अपने अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव के उनका उचित हिस्सा प्रदान करें और इस तरह से उन्हें भारत में पूर्ण रूप से पारिवारिक एहसास दिलाएं।' 

विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर गांधीजी बेहद चिंतित थे। सीमा-सरहद के इलाकों में हो रहे भीषण नरसंहार को रोकने के लिए गांधी लगातार सक्रिय थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, गांधीजी नोआखली (बंगाल) में मुस्लिम हमलावरों के सामने अपनी जान हथेली पर लेकर अहिंसा और सद्भाव के लिए संघर्षरत थे। नोआखली के मुस्लिम हमलावरों ने गांधी के पैरों पर अपने हथियार डाल दिए और माफी मांगी। लेकिन एक कट्टरपंथी हिंदू ने 78 साल के बूढ़े गांधी के पैर छूकर उनके सीने में तीन गोलियां उतार दीं। 

राममंदिर आंदोलन में खुलेआम साम्प्रदायिकता फैलाई गई। मुसलमानों को बाबर की औलादें कहा गया। भाजपा और आरएसएस के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना तथा राजनीतिक मोहरे बने उमा भारती और  साध्वी ऋतम्भरा जैसे अनेक साधु-संतों ने मुसलमानों के खिलाफ जमकर विषवमन किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसके बाद देशभर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें हजारों लोग मारे गए। मरने वालों में अधिकांश मुसलमान थे। 

पॉल रिचर्ड ब्रॉस ने भारत में सांप्रदायिक हिंसा पर गहन अध्ययन किया है। 2004 में उनकी किताब प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक है- 'द प्रोडक्शन ऑफ़ हिंदू-मुस्लिम वायलेंस इन कंटेंपरेरी इंडिया'। पॉल ब्रॉस का कहना है कि भारत में 'दंगे भड़काने की एक संस्थागत प्रणाली है'। तीन चरणों में दंगा भड़काने की कार्रवाई की जाती है। पहले चरण में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। कई बार वे अपनी भूमिका का पूर्वाभ्यास भी करते हैं। विशेषकर चुनाव में लाभ पाने के लिए दंगे शुरू किए जाते हैं। तीसरे चरण में यह स्थापित किया जाता है कि दंगे स्वतःस्फूर्त थे। पॉल ब्रॉस का निष्कर्ष है कि चुनाव दर चुनाव साम्प्रदायिक दंगों का फायदा दक्षिणपंथी भाजपा को हुआ।

भाजपा-संघ ने सेकुलर दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए। सेकुलर और हिंदुत्व की राजनीति के बीच मुसलमान पिस रहे थे। इस परिस्थिति में हिंदुत्व की नफरत की राजनीति का लगातार विस्तार होता रहा। 1990 का दशक अल्पसंख्यकों के दमन का काल है। इस दशक में ईसाई अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार बढ़े। ईसाइयों को धर्मांतरण के लिए कटघरे में खड़ा किया गया। भोले-भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाने की उनकी छवि गढ़ी गई। हालांकि आरएसएस 1950 के दशक से ही आदिवासियों के बीच में सक्रिय था। 1952 में आरएसएस ने बनवासी कल्याण आश्रम बनाया। इसके माध्यम से आरएसएस ने आदिवासियों को हिंदुत्व के खोल में समेटने के लिए, उन्हें रामायण और महाभारत के मिथकों से जोड़ा। उन्हें हनुमान, शबरी और एकलव्य का वंशज बताकर हिंदू धर्म से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। प्रकृतिपूजक आदिवासियों को मूर्ति पूजा और ब्राह्मणवादी कर्मकांड की ओर धकेला गया। उनके भीतर ईसाइयों के खिलाफ नफरत पैदा की गई। 

रामपुनियानी लिखते हैं कि, '1970 के दशक में जब विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) और वनवासी कल्याण आश्रम ने आदिवासी क्षेत्रों में अपना काम बढ़ाया तो ईसाई विरोधी लहर ने जोर पकड़ लिया। गुजरात के डांग में अप्रैल-अगस्त 1998 में हिंसा देखी गई। यहां स्वामी असीमानंद, जिन पर विभिन्न बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप था, ने शबरी माता मंदिर की स्थापना की और शबरी कुंभ का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में, आसाराम बापू (अब जेल में) के अनुयायियों ने इसी तरह की सभा का आयोजन किया और 23 सितंबर 1998 को वहां हिंसा देखी गई। उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद ने अपना काम शुरू किया और सन 2008 में कंधमाल हिंसा हुई। इससे पहले, सन 1999 में बजरंग दल के सदस्य दारा सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह पाल ने पादरी स्टेंस और उनके दो बच्चों की हत्या कर दी थी।' ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी पीटर ग्राहम स्टेन्स पर हिंदुत्ववादियों का आरोप था कि वे भोले-भाले आदिवासियों का धर्मांतरण करा रहे थे। जबकि उनकी हत्या की जांच के लिए गठित वाधवा आयोग ने ऐसे किसी आरोप से इनकार किया। आयोग का निष्कर्ष है कि वे ना तो धर्मांतरण के काम में शामिल थे और ना ही क्योंझर, उड़ीसा में ईसाइयों की आबादी में कोई वृद्धि हुई। क्योंझर वह इलाका है जहां फादर पीटर स्टेन्स कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। न्यायमूर्ति वाधवा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि देश की आबादी में ईसाइयों की तादात बढ़ने के बजाय घटी है। 1971 में ईसाई देश की आबादी का 2.6 प्रतिशत थे। 1981 में उनकी आबादी 2.44 प्रतिशत, 1991 में 2.34 प्रतिशत, 2001 में 2.3 प्रतिशत और 2011 में 2.3 प्रतिशत थी। आंकड़ों से स्पष्ट है कि ईसाई आबादी में कमी आई है। आदिवासियों को बहलाकर ईसाई बनाने का प्रचार हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा है।

लव जिहाद, लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद जैसे शब्दों के जरिए मुसलमानों का पैशाचीकरण किया गया। ईसाई चर्चों पर हमले हुए। ननों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आईं। सरेआम मुसलमानों का नरसंहार करने की मुनादी की जाने लगी। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कारियों का स्वागत किया गया। मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने के लिए सुल्ली-बुल्ली ऐप बनाए गए। अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने वाले बुद्धिजीवियों को प्रताड़ित किया गया। मुसलमानों को पाकिस्तानी और आतंकवादी कहना आम बात हो गई। नफरती और हिंसक गिरोहों को कानून का कोई डर नहीं रहा। सत्ता उनके साथ खड़ी नजर आने लगी। इस बीच सीएए के जरिए मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हुई। 

सावरकर का हिंदुत्ववादी एजेंडा देश पर थोपने के लिए बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के संविधान को हटाने की मुहिम छेड़ दी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में 'अबकी बार 400 पार' के नारे के साथ संविधान बदलने का एजेंडा बनाया गया। अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना इसका लक्ष्य हो गया। लेकिन अंबेडकर और गांधी, नेहरू के विचारों और मूल्यों पर चलने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने भाजपा को झटका दिया। इस चुनाव में देश के लोगों ने बता दिया कि अल्पसंख्यकों और दलितों-आदिवासियों को गुलाम बनाने की साजिश नहीं चलेगी। जिस राममन्दिर के नाम पर पिछले तीन दशक से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उस अयोध्या में भाजपा की हार हिंदुत्व की पूरी राजनीति की पराजय बन गई। 

रविकान्त